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भारतीय इतिहास में महाराज रणजीत सिंह का महत्व

Abstract

महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के महान शासक, ने 19वीं शताब्दी में पंजाब को एक मजबूत और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया। उनका शासन न केवल सिख साम्राज्य की नींव बनाता है, बल्कि यह पंजाब के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला भी साबित हुआ। इस शोध पत्र का उद्देश्य महाराजा रणजीत सिंह के योगदान का गहराई से विश्लेषण करना है, जिसमें उनकी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता, धार्मिक सहिष्णुता, और कूटनीतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है। महाराजा रणजीत सिंह ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में अपनी सत्ता स्थापित की और सिख साम्राज्य की बुनियाद रखी। उन्होंने सशक्त सैन्य बल का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। उनकी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की गई, जिनसे उनका साम्राज्य विस्तारित हुआ। रणजीत सिंह ने अपनी प्रशासनिक नीतियों से पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बनाई और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जो जनता के लिए न्यायपूर्ण और प्रभावी था। रणजीत सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके शासन में धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धार्मिक समुदायों के बीच शांति और समन्वय स्थापित किया। उनकी नीतियों में धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी गई, जिससे पंजाब में विभिन्न धर्मों के अनुयायी बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिमी शक्तियों के साथ कूटनीतिक रिश्तों को भी सुदृढ़ किया, जो उनके शासन की स्थिरता को बढ़ाते थे।

Exploring the Role of Hybrid Nanomaterials in Boosting Solar Cell Efficiency and Stability

Abstract

The development of hybrid nanomaterials comprising graphene oxide (GO), titanium dioxide (TiO₂), and polymer matrices has shown substantial potential to enhance the efficiency and stability of solar cells. This study investigates the performance of solar cells incorporating GO-TiO₂-polymer hybrid nanomaterials, comparing them with traditional materials in terms of power conversion efficiency (PCE), charge transport, and long-term stability. The GO-TiO₂ hybrid films demonstrated a 20% increase in light absorption over pure polymer films, as shown by UV-Vis spectroscopy, with the hybrid P3HT films achieving a PCE of 18.9-19.8%, compared to 15.2% for pure P3HT. Similarly, hybrid PVDF films exhibited a PCE increase from 14.3% to 18.0-19.2%. Photoluminescence (PL) measurements revealed a 30% reduction in PL intensity for GO-TiO₂-P3HT films, suggesting enhanced charge separation and reduced recombination. The hybrid devices also showed remarkable stability under accelerated aging conditions (85°C, 85% relative humidity), with the GO-TiO₂-P3HT and GO-TiO₂-PVDF solar cells retaining over 85% and 80% of their initial PCE after 500 hours, respectively, compared to 60% and 55% for their pure polymer counterparts. These findings highlight the effectiveness of GO-TiO₂-polymer hybrid nanomaterials in improving both the efficiency and long-term stability of solar cells, offering a promising approach for next-generation photovoltaics.

Consumer Trust in Digital Currency Transactions: A Study of Biometric and Blockchain Integration

Abstract

The rapid growth of digital currency transactions has transformed the global financial landscape, offering speed, decentralisation, and convenience in modern payment systems. However, despite these advantages, consumer trust remains a major barrier to the wider adoption of digital currencies. Concerns relating to security breaches, identity theft, fraud, privacy, and the complexity of digital transaction systems continue to undermine user confidence. This paper examines how the integration of biometric payment systems and blockchain technology can enhance consumer trust in digital currency transactions. Biometric payment systems, including fingerprint, facial recognition, iris scanning, and voice authentication, provide a more secure and user-specific method of identity verification, reducing the risk of unauthorised access and fraudulent activities. At the same time, blockchain technology contributes to trust by offering transparency, immutability, traceability, and decentralised verification of transactions. The paper adopts a conceptual and analytical approach, drawing on existing literature on financial technology, digital trust, cybersecurity, and payment innovation to explore the combined value of these technologies. It argues that the convergence of biometric authentication and blockchain infrastructure creates a more reliable, efficient, and secure transaction environment that can address both technological and psychological dimensions of consumer trust. The study concludes that integrating these technologies has significant potential to improve user confidence, strengthen transaction integrity, and promote broader acceptance of digital currency systems. The paper also highlights key challenges, including privacy concerns, regulatory uncertainty, technological costs, and ethical issues, which must be addressed to ensure sustainable implementation.

स्वतंत्र भारत के प्रमुख युद्धों (1947-48, 1962, 1965, 1971 एवं 1999 कारगिल युद्ध) में हरियाणा के सैनिकों की भूमिका, बलिदान एवं परमवीर चक्र विजेताओं का अध्ययन : सैन्य परम्परा की निरंतरता के संदर्भ में

Abstract

स्वतंत्रता के बाद भारत जिन प्रमुख युद्धों से गुज़रा—1947-48 का प्रथम भारत-पाक युद्ध, 1962 का चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा 1999 का कारगिल युद्ध—उन सबमें हरियाणा के सैनिकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह योगदान केवल संख्यात्मक नहीं था, बल्कि युद्धभूमि पर नेतृत्व, अदम्य साहस, रेजिमेंटीय अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान के रूप में प्रकट हुआ। 1947-48 में जिंद और महेन्द्रगढ़ क्षेत्र से आने वाले सैनिकों के वीर चक्र, 1962 में रेज़ांग ला की ‘अहीर कम्पनी’ का ऐतिहासिक प्रतिरोध, 1965 में रोहतक, गुरुग्राम और महेन्द्रगढ़ के सैनिकों की बहादुरी, 1971 में रोहतक के मेजर होशियार सिंह को मिला परमवीर चक्र, तथा 1999 कारगिल में भिवानी के लांस हवलदार राम कुमार का बलिदान—ये सभी उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हरियाणा की सैन्य परम्परा स्वतंत्रता के बाद भी निरंतर और जीवंत बनी रही। साथ ही, इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि परमवीर चक्र की चर्चा हरियाणा के संदर्भ में प्रत्यक्ष और परोक्ष—दोनों स्तरों पर करनी चाहिए, ताकि शोध अधिक तथ्य-संगत और संतुलित बने।

Capital Budgeting Practices: A Comparative Study Among Conventional Companies and Startups in India

Abstract

This study was conducted to investigate the capital budgeting practices of conventional companies and startups in India, aiming to identify key differences and similarities in their investment decision-making processes. A comparative approach was adopted, and primary data were collected from a sample of 100 companies, equally divided between conventional companies and startups. Data were gathered through structured questionnaires administered to financial managers and CFOs, assessing the capital budgeting techniques used, such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PBP), and Profitability Index (PI), along with the importance of non-financial factors like strategic alignment and risk management. The findings revealed that conventional companies favored traditional methods, such as NPV and IRR, which were associated with better financial performance outcomes. In contrast, startups relied more on simpler methods like the Payback Period, though NPV was also used. Significant differences were found between the two groups in their adoption of these techniques, as indicated by the independent t-test results. Panel data regression analysis showed that NPV and IRR had a positive impact on Return on Investment (ROI) and profitability. Principal Component Analysis (PCA) identified three key components influencing capital budgeting decisions: Financial Metrics, Time and Risk Sensitivity, and Non-Financial Considerations. It was concluded that conventional companies focused primarily on financial metrics, while startups emphasized flexibility and non-financial factors, such as market potential and innovation. These results provided insights into the capital budgeting strategies of firms at different stages of development and their impact on financial performance.

20वीं सदी में हरियाणा क्षेत्र में महिला शिक्षा का ऐतिहासिक विकास: प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ और सामाजिक प्रभाव

Abstract

शिक्षा समाज के समग्र विकास का मूल आधार है, और महिला शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगतिशील संरचना का केंद्रीय तत्व मानी जाती है। महिला शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय और अगली पीढ़ी भी शिक्षित और जागरूक बनती है। हरियाणा जैसे सामाजिक रूप से परंपरागत, कृषिप्रधान और पितृसत्तात्मक क्षेत्र में महिला शिक्षा का इतिहास विशेष अध्ययन की मांग करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य 20वीं सदी में हरियाणा क्षेत्र में महिला शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, उसके मार्ग में उपस्थित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं, विभिन्न सुधार आंदोलनों और सरकारी प्रयासों की भूमिका, तथा महिला शिक्षा के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह शोध-विषय आपके अपलोड किए गए शोध-सिनॉप्सिस में भी इसी रूप में प्रतिपादित है, जहाँ महिला शिक्षा की स्थिति, उसके विकास की ऐतिहासिक यात्रा, बाधाएँ, तथा समाज पर उसके प्रभाव को केंद्रीय अध्ययन-बिंदु बनाया गया है. 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हरियाणा में महिला शिक्षा की स्थिति अत्यंत कमजोर थी। सामाजिक रूढ़ियाँ, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, आर्थिक असमानता, संस्थागत अभाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। धीरे-धीरे आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता-उपरांत संवैधानिक प्रावधानों और राज्य की शिक्षा-नीतियों ने इस स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की। विशेषतः 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद महिला शिक्षा के प्रसार में अधिक योजनाबद्ध विकास दिखाई देता है। इस शोध-पत्र के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा का विस्तार केवल शैक्षिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण का आधार बना।